कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में बालिका विद्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति, एनपीएस, वेतन संबंधी पत्रों का निस्तारण, और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन का मासिक भुगतान सुनिश्चित करने की मांग शामिल है।
महासंघ ने कहा कि लगभग एक वर्ष से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्रत्येक माह प्रदान किया जाए, ताकि कर्मचारी अपने परिवार का भरण-पोषण बेहतर ढंग से कर सकें। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 व उससे पूर्व के प्रथम, द्वितीय, और तृतीय एसीपी का निस्तारण किया जाए, ताकि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिले और उनका आर्थिक नुकसान न हो।
साथ ही, जिन कर्मचारियों के जीपीएफ खातों का लेजर विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया है, उसे मान्य किया जाए। रिक्त पड़े प्रधान लिपिक, सहायक लिपिक, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ व पेंशन का भुगतान तत्काल किया जाए।
पदोन्नति, वेतन, जीपीएफ, एसीपी, और रुके हुए भुगतानों सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने यथाशीघ्र कार्यवाही कर निस्तारण का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर प्रदेश संरक्षक रमाकांत द्विवेदी, अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी, जिला मंत्री गोविंद मिश्रा, कोषाध्यक्ष केशव पाठक, राजू वाल्मीकि, कल्लू वाल्मीकि, और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ ने सौंपा 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
