लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कहीं भी गैस की किल्लत न होने पाए। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त निगरानी रखने को कहा गया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पहचान कर विशेष शिविरों के माध्यम से उन्हें 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने पीएनजी गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों और हाईराइज इमारतों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही पाइपलाइन से संबंधित लंबित एनओसी और स्वीकृतियों को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि 2,04,795 पीएनजी कनेक्शन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 46,954 कनेक्शन दिए जा चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 1,700 से 1,800 कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं।
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के संबंध में उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति राशि जनपदों को जारी कर दी गई है। विशेष शिविर आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी किसान वंचित न रहे। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत किसानों को शीघ्र लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी जिले में अवैध शराब की बिक्री न होने पाए। हॉटस्पॉट और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर निर्माण, भंडारण और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जनजागरूकता के माध्यम से लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए।
कृषि योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का लक्ष्य बताया। उन्होंने शेष किसानों के पंजीकरण में तेजी लाने और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि सभी भूमिधर किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, चाहे वे योजना के लाभार्थी हों या नहीं।
उन्होंने किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने तथा ग्राम प्रधानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह भी जानकारी दी गई कि 15 मई 2026 से उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के 82.35 प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 32,47,774 गैर-पीएम किसान भी पंजीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर पंजीकृत किसानों की संख्या 2,09,48,604 तक पहुंच गई है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
