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सीएमओ के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलीं खामियां

हाथरस। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव राय ने जनपद की विभिन्न चिकित्सकीय इकाइयों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अव्यवस्थाएं, साफ-सफाई की खराब स्थिति तथा कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिस पर सीएमओ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कार्मिकों के वेतन आहरण पर रोक लगाने और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर का सुबह 8:20 बजे निरीक्षण किए जाने पर केंद्र बंद मिला। इस पर सीएमओ ने डॉ. शुभम चिकित्साधिकारी को अग्रिम आदेशों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरती तथा फार्मासिस्ट चन्द्रभान सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सासनी पर संबद्ध करने के निर्देश दिए। साथ ही डॉ. नीलम सिंह चिकित्साधिकारी आयुष और स्टाफ नर्स अमिता सिंह के मई माह के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसायन के निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रकाश मोहन अनुपस्थित मिले। वहीं उपस्थिति पंजिका के अनुसार कई चिकित्साधिकारी एवं स्टाफ नर्स भी अनुपस्थित पाए गए। एक्स-रे कक्ष, एलटी कक्ष तथा कोल्ड चेन कक्ष का निरीक्षण किया गया, जहां व्यवस्थाएं आंशिक रूप से संतोषजनक मिलीं। सीएमओ ने केंद्र की साफ-सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक से दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अनुपस्थित चिकित्सकों एवं स्टाफ का 23 मई 2026 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सासनी के निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पंकज कुमार ओपीडी करते मिले। निरीक्षण में दो कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जबकि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रजनीश कुमार 19 मई से अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने उनका स्थानांतरण सीएचसी हसायन कर दिया। निरीक्षण के दौरान एलटी कक्ष, डेंटल कक्ष, आयुष्मान वार्ड, एआरवी कक्ष, एनसीडी कक्ष एवं लेबर वार्ड का निरीक्षण किया गया। चिकित्सालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों के उपचार एवं जांच की जानकारी ली गई। लेबर वार्ड में मई माह में अब तक 127 प्रसव कराए जाने की जानकारी दी गई। सीएमओ ने मरीजों को संतोषजनक उपचार उपलब्ध कराने, रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने तथा अस्पताल परिसर के बाहर साफ-सफाई बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।

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