नगरायुक्त ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय का किया निरीक्षण

• रिकॉर्ड और लंबित आवेदनों की जांच, खामियां मिलने पर जताई नाराजगी

• एक कर्मचारी निलंबित; पूरी टीम बदलने के दिए संकेत

फिरोजाबाद। नगर निगम के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अनुभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर नगरायुक्त ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने करीब तीन घंटे तक बंद कमरे में रिकॉर्ड और लंबित आवेदनों की गहन जांच की। इस दौरान जनवरी माह से लंबित पड़े आवेदनों और रिकॉर्ड प्रबंधन में गंभीर खामियां सामने आईं, जिस पर नगरायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। एक कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया और पूरी टीम को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है।

नगरायुक्त प्रशांत नागर ने निरीक्षण के दौरान पाया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कई आवेदन महीनों से लंबित हैं। रजिस्टरों में फाइलों को खोजने में काफी समय लगता है, जिसके कारण आम नागरिकों को बार-बार नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नगरायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे रिकॉर्ड को एक्सेल आधारित डिजिटल सिस्टम पर तुरंत फीड किया जाए। इससे केवल नाम टाइप करते ही यह पता चल सकेगा कि संबंधित फाइल किस अधिकारी, सुपरवाइजर, एसडीएम या सीएमओ कार्यालय के पास लंबित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अनुभाग की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव किए जाएंगे और पूरी टीम को भी बदला जाएगा, ताकि लोगों को समय पर प्रमाण पत्र मिल सकें।

सोफीपुर छारबाग निवासी शिवम ने बताया कि उन्होंने 27 जनवरी को जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें आज तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उनका आरोप है कि अधिकारी और कर्मचारी लगातार उन्हें चक्कर लगवा रहे हैं और फोन भी नहीं उठाते। इस देरी से बच्चों के स्कूलों में प्रवेश जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 24 घंटे के भीतर जारी हो जाते थे। हालांकि, अब आवेदन पहले नगर निगम, फिर एसडीएम और उसके बाद सीएमओ कार्यालय भेजे जाने की लंबी प्रक्रिया में महीनों का समय लग जाता है। पार्षद नरेश शर्मा ने भी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अनुभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर नगरायुक्त का ध्यान आकर्षित किया और व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। नगरायुक्त ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नई व्यवस्था लागू कर लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत दिलाई जाएगी।