लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी)-2025 की तैयारियों और छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराई जाए। उन्होंने बताया कि पीईटी-2025 का आयोजन आगामी 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जनपदों में स्थापित 1479 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 25,31,996 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनमें प्रत्येक पाली में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी स्वयं परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करें और सभी आवश्यक तैयारियों को समय से पूरा कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि भारी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को पहले से सतर्क किया जाए ताकि किसी को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में असुविधा न हो। वर्षा की स्थिति में भी अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य परीक्षा कार्मिकों की ड्यूटी समय से लगाने के निर्देश दिए। सभी परीक्षा केंद्रों का पूर्व भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाओं की पुष्टि की जाए। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग से समन्वय किया जाए और प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की पर्याप्त तैनाती की जाए। परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रहें और आयोग व जिला मुख्यालय से उनकी लाइव मॉनीटरिंग की व्यवस्था हो। कोषागार में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जाए। प्रश्नपत्रों के पैकेट अभ्यर्थियों के समक्ष ही खोले जाएं और परीक्षा समाप्ति के बाद सामग्री को सीलबंद कर सुरक्षित किया जाए। प्रशिक्षण व्यवस्था को भी विशेष महत्व देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कार्मिकों और पुलिसकर्मियों को समय से प्रशिक्षण और ब्रीफिंग प्रदान की जाए। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को प्रथम चरण में 2 अक्टूबर 2025 को छात्रवृत्ति का वितरण सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए सभी विद्यालयों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 31 अगस्त तक मास्टर डाटा का सत्यापन और लॉकिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। शेष छात्रों को द्वितीय चरण में 31 दिसंबर 2025 तक छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि परीक्षा की निगरानी हेतु 32,259 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही, 2,958 सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 1,64,615 कार्मिकों की तैनाती की गई है। बैठक में यूपीएसएसएससी के अध्यक्ष डॉ. एस.एन. साबत, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण संयुक्ता समद्दार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
PET-2025 की तैयारियों और छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की
