लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने प्रशासनिक सुधार, जनकल्याणकारी योजनाओं और आगामी आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की।
ई-ऑफिस की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली का सशक्त माध्यम है, जिसे प्रदेश के सभी जनपदों में अनिवार्य रूप से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई जनपदों में ई-ऑफिस लागू होने के बावजूद इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी कार्यालयों में मैन्युअल व्यवस्था के स्थान पर केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलें स्वीकार की जाएं। आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण व पुनः प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी तहसीलों को एक माह के भीतर ई-ऑफिस से जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-ऑफिस का क्रियान्वयन सभी मुख्य विकास अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या का हिस्सा होगा। जो अधिकारी व कर्मचारी नियमित रूप से ई-ऑफिस का उपयोग नहीं करेंगे, उनका वेतन रोके जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
बैठक में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्घटना के बाद के ‘गोल्डन आवर’ में पीड़ितों को समय पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना से जुड़ी सभी औपचारिकताएं और प्रशिक्षण कार्य तत्काल पूर्ण कराए जाएं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। यह सुविधा आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और विकास खंड मुख्यालयों पर स्थायी हेलीपैड निर्माण का प्रस्ताव है। जहां अभी हेलीपैड उपलब्ध नहीं हैं, वहां एक सप्ताह के भीतर लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। स्थल चयन में उड्डयन मानकों और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।
फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य और तेज किया जाए तथा इसकी प्रतिदिन समीक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है और पीएम किसान योजना के शत-प्रतिशत लाभार्थियों की फार्मर आईडी आगामी 31 मार्च तक हर हाल में बनाई जाए।
आयुष्मान कार्ड से शेष परिवारों और सदस्यों को जोड़ने के लिए 90 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान शत-प्रतिशत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने और सभी यूजर आईडी सक्रिय रखने पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक, आरक्षी एवं होमगार्ड के पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं एक सप्ताह के भीतर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएं।
यूपी दिवस के आयोजन को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में इसका भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जाए। जनपद स्तरीय समिति की बैठक कर आवश्यक तैयारियां की जाएं तथा जिले में हुए विकास कार्यों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
