कानपुर। कानपुर नगर के ग्राम पिपौरी में अनुसूचित जाति की भूमि पर कथित अवैध कब्जा और निर्माण का मामला अब राज्य स्तर तक पहुंच गया है। पीड़ित नंदराम पुत्र स्व. सूबेदार ने रविवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे से मुलाकात कर पूरे प्रकरण का लिखित ज्ञापन सौंपा।
पीड़ित का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से वह न्याय की गुहार लेकर आयोग की शरण में पहुंचा है।
मामले पर संज्ञान लेते हुए आयोग सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति की भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस दौरान समाजसेवी पंडित जितेंद्र बाल्मीकि और पीड़ित के अधिवक्ता अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने आयोग सदस्य को बताया कि शिकायतों के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार भय और मानसिक तनाव में जीवन यापन कर रहा है।
मामले को लेकर प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब एक बार अवैध निर्माण को रोका गया था तो बाद में किस आदेश के तहत पुनः निर्माण शुरू हुआ। आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित को उसकी भूमि पर पुनः अधिकार कैसे दिलाया जाता है।
