हाथरस। शासन के निर्देशों के अनुपालन में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी पी.एन. दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के प्रभावी एवं संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आयोग से प्राप्त संदर्भ, आरटीआई प्रकरण, आईजीआरएस पोर्टल तथा जनता दर्शन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण से पूर्व शिकायतकर्ता से संपर्क कर वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्देशित किया कि यदि कोई प्रकरण संबंधित विभाग से संबद्ध नहीं है तो उसे तत्काल सक्षम विभाग को प्रेषित किया जाए। सीडीओ ने आयोग से संबंधित मामलों में समयबद्ध जांच कर गुणवत्तापूर्ण आख्या उपलब्ध कराने तथा अन्य सभी प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
इधर, आईजीआरएस शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 6 नवंबर 2025 को दर्ज शिकायत संख्या 20014425009502 एवं 20014425009503 सहित कई मामलों में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि अनेक शिकायतें लंबित हैं, जिनमें न तो सुनवाई हुई और न ही अंतिम निस्तारण किया गया। इन आरोपों के चलते शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लंबित मामलों को लेकर शिकायतकर्ताओं में असंतोष बना हुआ है।
