केंद्रीय बजट 2026-27 पेश: युवा शक्ति, विकास और पर्यटन पर बड़ा फोकस

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका नौवां बजट है और खास बात यह रही कि पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया गया। बजट को “युवा शक्ति संचालित” बताते हुए सरकार ने गरीब, शोषित और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देने के अपने संकल्प को दोहराया।

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कर्तव्य भवन स्थित अपने कार्यालय के बाहर बजट दल के साथ तस्वीर खिंचवाई। मैजेंटा रंग की रेशमी साड़ी पहने सीतारमण राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न वाले लाल पाउच में टैबलेट लेकर संसद पहुंचीं। यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है।

तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है—

1. आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना
2. लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण
3. ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विज़न को आगे बढ़ाना

कर और आर्थिक सुधार

बजट में नए आयकर अधिनियम, 2025 की घोषणा की गई, जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें आयकर नियमों और फॉर्म को सरल बनाया जाएगा। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर दी गई है। वायदा सौदों पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया है।
व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है, जबकि 17 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट मिलेगी।

निवेश, उद्योग और एमएसएमई

सरकार ने एमएसएमई को “भविष्य के चैम्पियन” बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव रखा है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण से जुड़ी पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट का भी ऐलान किया गया।

पर्यटन बनेगा विकास का नया इंजन

बजट 2026 में पर्यटन को देश के विकास का नया इंजन बताया गया है। सरकार ने 7 उच्च गति रेल गलियारों के विकास की घोषणा की है। साथ ही, 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को IIM की साझेदारी में 12-सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से कुशल बनाया जाएगा।
विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाला TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे विदेश यात्रा सस्ती होगी। टियर-2 और टियर-3 शहरों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

शिक्षा, तकनीक और महिला सशक्तिकरण

उच्च शिक्षा और STEM संस्थानों में छात्राओं के लिए हर जिले में एक छात्रावास बनाया जाएगा। भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में AVGC कंटेंट निर्माण लैब स्थापित की जाएंगी। कृषि क्षेत्र में बहु-भाषी एआई टूल्स और आईसीएआर पैकेज को एआई प्रणालियों से जोड़ा जाएगा।

रक्षा बजट में बड़ा इजाफा

बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 15% अधिक है। यह सैन्य आधुनिकीकरण, सैनिक कल्याण और सशस्त्र बलों की तैयारियों को मजबूत करेगा।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, पर्यटन, रक्षा और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता देते हुए विकास की नई दिशा तय करने की कोशिश की है।

「pic & story by Kamal Nain Narang 」